कबीरधाम

वन ग्रामों में सामुदायिक वन अधिकार पत्र के लिए शिविर लगाने और आवश्यक कार्यवाही हेतु तिथियां निर्धारित

कवर्धा- कबीरधाम जिले के दिव्यांगजनों को उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारी देते हुए कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने बड़ी राहत दी है। अब ग्राम पंचायत द्वारा अपने ग्राम पंचायत में रहने वाले दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, इसके लिए ग्राम पंचायत के सचिव को जिम्मेदारी दी गई हैं। कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने आज जिले के आदिवासी बाहुल्य बोडला विकासखण्ड मंगल भवन आयोजित में अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र बनाया जाए। वे अपने गांव के दिव्यांगजनों को लेकर जिला चिकित्सालय में प्रत्येक गुरूवार को पहुंचेगे और वहां उनका प्रमाणपत्र बनवाया जाएगा। दो माह के बाद संबंधित ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर यह भी जानकरी देंगे कि अब उनके गांव के दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र बनाया जा चुका है।
कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने आज जिले के आदिवासी बाहुल्य बोडला विकासखण्ड मुख्यालय में विकासखण्ड स्तरीय पर ग्राम पंचायतों के लिए बनाए गए जिला नोडल अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबधित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की। उन्होने राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली विभिन्न कार्यों, रोजगार मूलक कार्यों, राज्य तथा केन्द्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं और ग्राम पंचायतों की आवश्यक सुख-सुविधाएं, सड़क, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की जानकरी ली। कलेक्टर ने राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली सामुदायिक वन अधिकार पत्रक के लिए वन ग्रामों में लगाए जाने वाले निर्धारित तिथियों के तहत आवेदन लेने और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।
कलेक्टर ने बैठक में वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल सामुदायिक वन अधिकार पत्र की कार्यवाही के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। सामुदायिक वन अधिकार पत्र के लिए वन ग्रामों में ग्राम स्तर पर 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। नए और पुराने लंबित प्राप्त आवेदनों का परीक्षण 17 जनवरी से 19 जनवरी को किया जाएगा। स्थल सत्यापन 20 जनवरी से 3 फरवरी तक किया जाएगा। ग्राम सभा आयोजित कर आवेदनों का अनुमोदन 4 से 8 फरवरी तक किया जाएगा। खण्ड स्तरीय बैठक और अनुमोदन 9 से 11 फरवरी तक निर्धारित है। 11 फरवरी तक जिला स्तरीय समिति के लिए प्रेषित किया जाएगा और जिला स्तर पर सामुदायिक वन अधिकार पत्रक के लिए 13 से 14 फरवरी तक अनुमोदन के लिए तिथि निर्धारित की गई है। कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों को प्राथमिकता में तय समय सीमा में सभी कार्य करने के लिए निर्देश दिए है। कलेक्टर ने बैठक में राज्य और केन्द्र शासन द्वारा संचालित 6 अलग-अलग समाजिक सुरक्षा पेंशन की राशियों की भुगतान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होने राज्य सरकार द्वारा संचालित समाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशियों को भुगतान करने के बाद जनपद स्तर पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होने यह भी बताया कि केन्द्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशियों के भुगतान मे आ रही तकनीकि दिक्कतें जल्द ही उन्हे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद सभी हितग्राहियों को निर्धारित तिथियों में पेशंन राशि की भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
कलेक्टर ने पंचायत एवं ग्रमाण विकास से ंसबंधित रोजगार मूलक महात्मागांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनाओं की समीक्षा करते हुए स्वीकृत सभी कार्यों को तत्काल प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। उन्होने सभी पंजीकृत परिवारों को रोजगार देने और मांग के आधार पर नए कार्यों की स्वीकृति के लिए कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री कुंदन कुमार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अभिषेक अग्रवाल, मुख्यमंत्री के फैलोशिप श्री संकल्प अभिषेक सहित समस्त विकासखण्ड स्तरीय जिला नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

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