रायपुर-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के स्पंज आयरन उद्योगों के लिए एनएमडीसी से आयरन आेर के लिए लांग टर्म पॉलिसी बनाने तथा इन उद्योगों के लिए पांच मिलियन टन आयरन आेर की आपूर्ति के लिए पहल करने का आश्वासन दिया है। सीएम भूपेश ने व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के आग्रह पर यह बातें कहीं।
प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से एनएमडीसी से मिलने वाली आयरन ओर की कीमतों में कमी आयी है, परंतु उनकी जटिल नीतियों के कारण हर महीने कीमत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यदि एक लंबे समय के लिए कीमत निर्धारित करने का प्रावधान हो तो उद्योगों चलाने में आसानी होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान उद्योगों के संचालन के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की गाइड लाइन का सख्ती से पालन किया जाए। बाहर से सामान लाने वाले ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों के ठहरने की अलग से व्यवस्था की जाए तथा उन्हें उद्योग के कर्मचारियों से दूर रखा जाए। मुख्यमंत्री से रविवार को उनके निवास कार्यालय में भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर के विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मण्डल ने मुलाकात कर देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल की
इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हुआ है।
प्रतिनिधि मण्डल ने कहा कि राज्य के लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों द्वारा तैयार उत्पादों को शासकीय खरीदी में प्राथमिकता देने की राज्य सरकार की नीतियों से इस सेक्टर के उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों के ऐसे उत्पाद जो छत्तीसगढ़ में तैयार नहीं होते हैं, शासकीय खरीदी में जरूरत पड़ने पर उन उत्पादों की खरीदी इन कंपनियों के छत्तीसगढ़ स्थित वितरकों से किया जाएगा। उद्योगपतियों ने सीएम को उद्योगों के हित में राज्य शासन द्वारा की गई जमीन फ्री होल्ड की
घोषणा के लिए धन्यवाद दिया और इसे जल्द क्रियान्वित कराने का आग्रह किया।
प्रतिनिधि मण्डल ने पोल्ट्री उद्योग को लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान से अवगत कराया। राइस ब्रान तेल उत्पादन से जुड़े प्रतिनिधि ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी क्वालिटी का राइस ब्रान तेल बनाया जाता है, शासन के सहयोग से इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जा सकती है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ के केके झा, बीएसपी एंसीलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भिलाई के अरविन्दर सिंह खुराना, बोराई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन रसमड़ा दुर्ग के रवि गुप्ता, स्पंज आयरन मैन्युफेक्चर एसोसिएशन भिलाई के अनिल अग्रवाल और बहादुर अली सहित विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
10 को कलेक्टरों से कामकाज का ब्योरा लेंगे सीएम भूपेश
कलेक्टरों के बड़े पैमाने पर हुए तबादलों के बाद 10 जून को सीएम भूपेश बघेल उनसे जिलों में चल रहे कामकाज का ब्यौरा लेंगे। कलेक्टर्स कांफ्रेंस के माध्यम से सीएम शासन की योजनाओं के प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। इस कांफ्रेंस के लिए 20 एजेंडे तय किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्य सरकार ने 23 जिलों के कलेक्टर बदले थे। इसके बाद से नए सिरे से जिलों की व्यवस्था संभाल रहे कलेक्टरों से सीएम सीधे मुखातिब होंगे। इस दौरान सीएम कलेक्टरों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिलों में की जा रही व्यवस्था तथा वहां बरती जा रही सावधानियों की जानकारी लेंगे। इसके साथ ही वे लोकसेवा गारंटी अधिनियम, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, हाट बाजार क्लीनिक योजना, इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापना, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, सुपोषण अभियान, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों का चिन्हांकन, लघु वनोपजों का संग्रहण, प्रसंस्करण, वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त पट्टेधारियों की आय वृद्धि, खाद्य प्रसंस्करण लघु वनोपज प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना आदि की समीक्षा करेंगे।
