तुकाराम चंद्रवंशी ने प्रधानमंत्री को ट्वीट कर गरीब कल्याण रोजगार योजना का लाभ दिए जाने की मांग किया

Ashok Sahu

छत्तीसगढ़वासियों के साथ मोदी सरकार का सौतेला व्यवहार निंदनीय

छत्तीसगढ़ की जनता को छलने का काम कर रहे है नरेंद्र मोदी सरकार

छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार 

कवर्धा- जिला पंचायत सदस्य व युवा कांग्रेस के प्रदेश सहसचिव तुकाराम चंद्रवंशी ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि एक तरफ पूरा भारत देश कोरोना वैश्विक त्रासदी/महामारी का दंश झेल रहा है ऐसे में जब सरकार को देश के आवाम के साथ केंद्र की मोदी सरकार खड़े होने के बजाय छत्तीसगढ़वासियों के साथ धोखाधड़ी व सौतेला व्यवहार कर रहे है ।
एक तरफ जहां मोदी सरकार अपने आप को गरीब,मजदूर,किसानों का हितैषी बताते नही थकते है लेकिन वही छत्तीसगढ़ की जनता के भेदभाव रवैया अत्यंत ही निंदनीय है ।
तुकाराम चंद्रवंशी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रवासी कामगारों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में “गरीब कल्याण रोजगार अभियान” का शुभारंभ किया है योजना में बिहार,उत्तरप्रदेश,मध्यप्रदेश, राजस्थान,झारखंड एवं ओड़िसा को शामिल किया गया मगर हैरानी की बात यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ को शामिल नही किया गया है जबकि सम्मिलित इन राज्यों की भगौलिक,आर्थिक व सामाजिक स्थति में काफी समानताएं है और छत्तीसगढ़ में भी 5 लाख से अधिक लोग को अपना जीवनयापन करने अन्य राज्यों में कार्य करने गए थे उनकी वापसी हो चुकी है,लेकिन अब उनका गुजरा करना बेहद मुश्किल हो गया है मजदूर वर्ग इस त्रासदी में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए है
ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ को इस योजना से वंचित करना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है ।
तुकाराम चंद्रवंशी ने आरोप लगाया है कि योजना को दलगत आधार पर तय किया गया है उन राज्यों को ज्यादा लाभ दे रहे है जिन राज्य भाजपा की सरकार है या जहां अभी चुनाव होने वाले है,केंद्र सरकार केवल कागजों में योजना बनाती है इसका लाभ गरीबों,मजदूरों एवं किसानों को नही मिलता है वैसे भी केंद्र सरकार की प्राथमिकता में कांग्रेस शासित राज्य है ही नही,केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को छत्तीसगढ़ गरीबों,मजदूरों व किसानों से कोई वास्ता नही है वो केवल वोट बैंक के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता का उपयोग करते है,ऐसा करना भाजपा की छोटी और संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है ।

तुकाराम ने कहा केंद्र की मोदी सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगते हुए अपने इस भेदभावपूर्ण फैसले को वापस लेना चाहिए और छत्तीसगढ़वासियों को भी इस योजना का लाभ देना चाहिए ।