जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न, ग्रामीणजनों को स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, पेयजल, की सुविधा उपलब्ध करायें-सांसद श्रीमती गोमती साय

जशपुरनगर-सांसद लोकसभा क्षेत्र रायगढ़ की श्रीमती गोमती साय की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रायमुनी भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नगरपालिका जशपुर के अध्यक्ष नरेश चन्द्र साय, जनपद पंचायत अध्यक्ष दुलदुला चन्द्रप्रभा भगत, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कल्पना लकड़ा, पत्थलगांव की जनपद पंचायत अध्यक्ष सिक्रित सिदार, कासांबेल के जनपद पंचायत अध्यक्ष कमल साय भगत, सदस्य रजनीप्रधान, आर.पाठक, कलेक्टर महादेव कावरे, जिला पंचायत के सीईओ के.एस.मण्डावी, वनमण्डलाधिकारी कृष्ण जाधव, सरपंच, पंच एवं जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित थे।

सांसद श्रीमती गोमती साय ने आज दिशा की समीक्षा बैठक में 35 एजेण्डो का बंदुवार समीक्षा की। उन्होंने केन्द्र और राज्य शासन की योजनाओं को दुरस्थ अंचल के ग्रामीण जनों तक पहुंचाने के लिए कहा है और जिले में शासन की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान जिला प्रशासन ने सराहनीय कार्य किया है इसके लिए सभी टीम धन्यवाद के पात्र है। इसी गति से आगे भी कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने और नदी के तट्टो पर गुलमोहर, नीम और छायादार पौधे लगाने के लिए अधिकारी को निर्देश दिए है। ईब नदी के तट्टो पर भी वृक्षा रोपण किया जाए ताकि जल का संरक्षण एवं सवंर्धन हो और नदी का कटाव रूके। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में बिजली बिल की शिकायतें उनका तत्काल निदान करें और स्कूलों के नजदीक से गए विद्युत लाईन का सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऊंचे स्तर पर विद्युत लाईन को ले जाने के निर्देश दिए। मोबाईल कनेक्टिवीटी की समस्या आ रही है उन जगहों का चिन्हांकन करके व्यवस्था दुरूस्थ करने के निर्देश दिए है। सन्ना, लोदाम, सोनक्यारी, कवई क्षेत्रों के स्वास्थ्य केेन्द्रांे में स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं बुनियादी सुविधाएं प्राथमिकता से पहुंचाया जाए।
कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में जानकारी देते हुए कहा कि कोरेाना संक्रमण के दौरान 699 क्वारेंटाईन सेंटर बनाए गए थे। 222 कोरोना पॉजिटीव श्रमिकों पाए गए हैं। 7188 का सेम्पल लिया गया। रेपिड टेस्ट से 545 लोगोें को टेस्ट किया गया। 93 कंटेटमेंट जोन बनाए गए है। 77 कंटेन्मेंट जोन निष्क्रीय किया गया है। आईसोलेशन सेंटरों में 560 बेड़ो की सुविधा उपलब्ध है। समीक्षा के दौरान उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना अंतर्गत 2021 में 81 प्रतिशत् उपलब्धि हासिल गई है। दीन दयाल अंत्योदय योजनांतर्गत , राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनांतर्गत 2019-20 में 1039 लक्ष्य के विरूद्ध 255 लोगों को रोजगार दिया गया है। राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत, वृद्धा पेंशन लाभार्थियों की संख्या 24227 है। इंदिरागांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन येाजना के तहत् 5519 को लाभांवित किया गया है। इंदिरागांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन येाजना अंतर्गत 678 है।  प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 2832 का लक्ष्य के विरूद्ध 939 आवास पूर्ण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजनांतर्गत 2018-19 में दिए गए 13500 के लक्ष्य के विरूद्ध 11160 पूर्ण हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत नगरीय निकाय में 6469 शौचालय का लक्ष्य के विरूद्ध 6364 पूर्ण कर लिया गया है।  निर्माण हेतु स्वीकृत शौचालयों  की 420 है। जिसके तहत् 106 शौचालय पूर्ण हो चुके है। दिव्यांगजनों के लिए पायलेट प्रोजेक्टर के तहत् 2 सामुदायिक शौचालय एवं 10 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कार्य 31 जुलाई तक पूर्ण कर लिया जाएगा।  साथ 8 सामुदायिक हाईवे शौचालय का भी निर्माण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 16385 हैण्डपंप स्वीकृत किए गए थे। जिनमें से 16236 हैण्डपंप कार्यरत थे और बिगड़े हैण्डपंप को बनाने की कार्यवाही की जा रही है। जिले में 485 सोलरपैनल के द्वारा सोलर पेजयल की व्यवस्था की गई है।चालु हालत में 457 है। डिजिटल भारत भू-अभिलेखों का अधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कुल खसरों की संख्या 851666 है।  मध्यान्ह भोजन येाजना के तहत् प्राथमिक एवं माध्यमिक  स्कूलों की संख्या कुल 2268 है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, डिजिटल इंडिया पब्लिक इन्टरनेट एक्सेस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमत्रंी कृषि सिंचाई योजना,  एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सुगम्य भारत अभियान, समेकित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का क्रियान्वयन, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, आदि की विस्तार से जानकारी दी गई।