छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए नया कानून लाएगी, बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र; केंद्रीय कृषि मंत्री बोले- राज्य को अधिकार नहीं
रायपुर – केंद्रीय कृषि सुधार बिल को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार आमने-सामने हो गए हैं। प्रदेश के किसानों के लिए नया कानून लाने जहां सरकार दिवाली से पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है, वहीं केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि राज्य सरकार के पास यह अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री किसानों को बहकाना चाहते हैं।
एक दिवसीय दौरे पर बुधवार को रायपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री संजीव बालियान ने छत्तीसगढ़ सरकार पर व्यंग्य करते हुए कहा, उन्हें राजनीति का अधिकार है और वही कर भी रहे हैं। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ के किसानों या उनके पक्ष में किसी को सवाल है तो रखे, हम जवाब देंगे। आजादी के बाद किसानों को अधिकार मिला है। मंडिया बंद नहीं होंगी। किसान चाहेगा तो वह बाहर भी अनाज बेच सकेगा।
कृषि बिल पर सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है
केंद्रीय मंत्री बालियान ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री हर काम केंद्र सरकार से क्यों कराना चाहते हैं। अगर केंद्र ही सब काम करेगी तो भूपेश बघेल क्या करेंगे । उन्होंने कहा कि हम भूपेश बघेल को जिम्मेदारियों से नहीं भागने देंगे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां सिर्फ राजनीति की जा रही है। कृषि बिल पर सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है।
भूपेश सरकार लगातार नए बिल का कर रही विरोध
राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए नया कानून बनाने का निर्णय किया है। इसे लेकर दीपावली से पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। राज्य सरकार शुरू से केंद्र के कृषि सुधार बिल का विरोध कर रही है। इस दौरान प्रदेश भर में प्रदर्शन भी हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तभी नए कानून बनाने का ऐलान कर दिया था।
