रायपुर। विधानसभा बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को राज्य शासन मंत्री रविन्द्र चौबे के विभिन्न् विभागों के अनुदान मांग पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सत्तापक्ष-विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा से पीएम आवास को लेकर किए गए सर्वे के आंकड़े मांगे। उन्होंने कहा कि फार्म भरवाए, मिस्ड काल मारकर आवेदन लिए और ज्ञापन नहीं सौंपे।
16 लाख हितग्राहियों के अंाकड़े कहां से आए हैं, हमें दें हम उसका वैरीफिकेशन कराएंगे। उन्होंने कहा कि 2011 के बाद 2021मंे जनगणना नहीं हो पाई। कई ऐसे परिवार हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं इसलिए हम एक अप्रैल से सर्वे कराएंगे।
पीएम आवास के साथ शौचालय और उज्ज्वला गैस का भी सर्वे कराएंगे। विधानसभा में संसदीय कार्य, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, जल संसाधन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों के लिए कुल 16794 करोड़ 55 लाख 24 हजार रुपये की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गईं।
जिनको जरूरत होगी उसे देंगे आवास : चौबे –
मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि पिछले तीन वर्षो में पात्र 11 लाख 76 हजार 150 निर्माण का ही लक्ष्य था। आठ लाख आवास पूरे हो गए। दो वर्ष हम राज्यांश नहीं दे पाए। इस वर्ष बाकी आठ लाख 86 हजार 321 आवास पूरे करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3238 करोड़ का प्राविधान किया है। जिनको जरूरत होगी सबको आवास देंगे।
भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि आपके पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने पत्र में कह दिया है। अब कुछ कहने को बचा नहीं। इस पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जो मंत्री बता रहे हैं वहीं स्थ्ािति तो हमने स्वीकार किया था कि हम नहीं कर पाए। विधायक पुन्न्ूलाल मोहिले ने कहा कि सर्वे कराइए। विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि पीएम आवास के लिए राज्यांश नहीं दे पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री के पास चले जाइए, उनसे मांग करें तो वह पूरा केंद्रांश दे देंगे।
किसानों को 2800 रुपये प्रति क्विंटल भी मिलेंगे –
मंत्री चौबे ने कहा कि किसानों को 2800 रुपये प्रति क्विंटल भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 की तुलना में कृ षि और संबद्ध विभागों के बजट में 30 प्रतिशत की वृद्धि की। प्रदेश में रबी फसलों का रकबा 24 प्रतिशत बढ़ा है। दलहनी फसलों के क्षेत्र में 84 हजार हेक्टेयर और लघु धान्य फसलों (कोदो, कुटकी व रागी) के रकबे में 40 हजार हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को अब तक 18,570 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी दी है। अब 163 मोबाइल वेटनरी बैंक के माध्यम से पशुओं का इलाज होगा। पिछले चार वर्षों में मत्स्य उत्पादन में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बीजापुर जैसे क्षेत्र में जहां साल में दो से तीन ट्रैक्टर की बिक्री होती थी, वहां ट्रैक्टर की दुकान खुल गई है। उन्होंने कहा कि हमने मिलेट्स मिशन की शुरूआत की और कोदो, कुटकी व रागी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की दर तय की।
प्रधानमंत्री ने भी की प्रशंसा –
मंत्री चौबे ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में हमारे गोधन न्याय योजना की प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रशंसा की थी। आज हमारे गौठान अर्थव्यवस्था की धुरी बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को उनकी मांग से अधिक निधि, वेतन और अधिकार प्रदान किया है।
