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Bijapur News: बस्तर रेड कॉरिडोर से डेवलपमेंट कॉरिडोर की ओर

रायपुर। बीजापुर में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश तेजी से नक्सलवाद की समस्या से बाहर निकल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करना है।


नक्सलवाद अब अंतिम दौर में

साहू ने बताया कि 2014 से अब तक केंद्र सरकार ने सुरक्षा, समावेशी विकास और पुनर्वास को प्राथमिकता देते हुए नीतियाँ लागू की हैं। इसके परिणामस्वरूप नक्सलवाद अब लगभग अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका है। उन्होंने कहा कि कभी ‘रेड कॉरिडोर’ कहे जाने वाले क्षेत्र आज विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं।


पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति

साहू ने जानकारी दी कि 2025 की नई पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति में नक्सलियों को आत्मसमर्पण पर विशेष लाभ दिए जा रहे हैं। इसमें नकद प्रोत्साहन राशि, मासिक भत्ता, भोजन-आवास, शिक्षा और रोजगार सहायता शामिल है। सामूहिक आत्मसमर्पण करने पर दुगुना लाभ प्रदान किया जा रहा है। साथ ही, नक्सल-मुक्त पंचायतों को एक करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है।


‘नियाद नेल्लनार योजना’ और आदिवासी सशक्तिकरण

उन्होंने कहा कि “नियाद नेल्लनार योजना” के अंतर्गत बस्तर के 90 गाँवों को आदर्श गाँव में बदला जा रहा है। यहाँ सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्कूल और डिजिटल सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस पहल का उद्देश्य आदिवासी युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास से जोड़कर मुख्यधारा में शामिल करना है।


सांसद महेश कश्यप का बयान

सांसद महेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत रूप से बस्तर के विकास की निगरानी कर रहे हैं। सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी से स्थानीय कृषि उत्पाद नए बाजार तक पहुँच रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।


बस्तर ओलंपिक और नई ऊर्जा

कश्यप ने बस्तर ओलंपिक का उल्लेख करते हुए कहा कि इस आयोजन ने युवाओं को हिंसा और नशे से दूर कर खेल और शिक्षा की ओर प्रेरित किया है। हजारों युवाओं की भागीदारी ने यह साबित किया है कि बस्तर का भविष्य खेल, शिक्षा और कौशल विकास में है। इससे पर्यटन और स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा मिला है।

 

बीजापुर की नई तस्वीर

जिलाधिकारी संबित मिश्रा ने बताया कि बीजापुर जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला-शिशु कल्याण, सड़क और पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। नए स्वास्थ्य केंद्र, 45 हजार आयुष्मान कार्ड, 36 हजार महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ और हर-घर-जल योजना से ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव आया है।

सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने कहा कि नक्सल-मुक्त अभियान के अंतर्गत सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार चल रही है। साथ ही, पुनर्वास योजनाओं से नक्सली प्रभाव में तेजी से कमी आई है। उन्होंने नक्सलियों से अपील की कि वे हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटें। सरकार उन्हें हर संभव सुरक्षा और सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

Ashok Kumar Sahu

Editor, cgnewstime.com

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