नई दिल्ली/रायपुर। बीएड पास सहायक शिक्षकों की नौकरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति साफ कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 11 अगस्त 2023 के उसके फैसले से पहले तमाम B.Ed डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक के तौर पर अपनी सेवा में बने रहेंगे। हालांकि शर्त ये है कि उनकी नियुक्ति किसी भी अदालत में विचाराधीन न हो। हालांकि, वे सभी बी.एड शिक्षक जिनकी नियुक्ति इस शर्त पर हुई थी कि वो कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी, वे सेवा में बने नहीं रहेंगे. उनकी नियुक्ति को कोर्ट ने अवैध माना है।
न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि जहां विज्ञापन में योग्यता के रूप में बी.एड निर्दिष्ट किया गया है, वहां सेवाओं में बाधा नहीं डाली जाएगी। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था कि बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.) डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालय शिक्षण पदों के लिए योग्य नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया है कि उसके अगस्त 2023 के फैसले (केस शीर्षक: देवेश शर्मा बनाम भारत संघ- सिविल अपील संख्या 5068 ऑफ़ 2023) में बी.एड. प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य डिग्री धारक 11 अगस्त 2023 के बाद से लागू होगा। इसके अलावा, यह स्पष्टीकरण पूरे भारत में लागू होगा, न कि केवल मध्य प्रदेश राज्य में, जिसके आवेदन पर ऐसा स्पष्टीकरण दिया गया है
कोर्ट ने साफ किया कि अगस्त 2023 का उसका आदेश पूरे देश भर पर लागू होता है इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने NCTE के 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था जिसके जरिये B.Ed केंडिडेट भी प्राइमरी स्कूल टीचर्स की नौकरी के लिए योग्य हो गए थे. कोर्ट ने माना था कि B.Ed डिग्री वाले प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो इसके लिए विशेष तौर पर ट्रेनिंग नहीं होते है।
पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था कि बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.) डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालय शिक्षण पदों के लिए योग्य नहीं हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बी.एड डिग्री धारकों के पास प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए आवश्यक शैक्षणिक प्रशिक्षण का अभाव है, जिससे संभावित रूप से युवा शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता हो सकता है।
यह मामला 2018 नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) अधिसूचना से उत्पन्न हुआ, जिसने बी.एड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षण भूमिकाओं के लिए पात्र माना।
हालाँकि, राजस्थान सरकार द्वारा बाद के शिक्षक पात्रता परीक्षा विज्ञापन में बी.एड डिग्री धारकों को पात्रता से बाहर करने के कारण कानूनी चुनौतियाँ पैदा हुईं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अंततः एनसीटीई अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसे अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित करता है, जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में उल्लिखित है, और प्राथमिक शिक्षण के लिए योग्यता के रूप में बी.एड को शामिल करने को मनमाना और अधिनियम के उद्देश्यों के साथ गलत बताया गया है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि कानूनी प्रावधानों और शैक्षिक मानकों के साथ विरोधाभासी नीतिगत निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, जो मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता की अनिवार्यता को मजबूत करता है।
