रायपुर : मुख्य सचिव श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में ’प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-सब के लिए आवास मिशन’ अंतर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में राज्य के 168 शहरी क्षेत्रों में 750 करोड़ रूपए की लागत से 19 हजार 62 नए मकान बनाये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। यह प्रस्ताव आवश्यक स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा। बैठक में श्री अजय सिंह ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में झूग्गी झोपड़ी के निराकरण एवं अतिक्रमण मुक्त कराये गए जमीन का उपयोग किस काम के लिए किया जाएगा इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाए।
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव श्री निरंजन दास ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मकान के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। राज्य के 168 शहरी क्षेत्रों में 750 करोड़ सात लाख 12 हजार रूपए की लागत से कुल 19 हजार 62 नए मकानों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसमें बिलासपुर, राजनांदगांव, मुंगेली, जांजगीर-नैला, महासमुंद, आरंग, छुईखदान, कुरूद, कसडोल, बिल्हा क्षेत्र में बसे हुए 30 झुग्गी झोपड़ियों के व्यवस्थापन के लिए 4574 नए मकानों का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह बस्तर, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, दुर्ग की 53 झुग्गी बस्तियों को व्यवस्थित करने के लिए 3387 नए मकानों का निर्माण किया जाएगा। नारायणपुर, शिवरीनारायण, बिलासपुर, रायगढ़ और भिलाई-चरौदा में 469 नए आवासों का निर्माण किया जाएगा। बलौदाबाजार, भाटापारा, अकलतरा, तखतपुर, जांजगीर-नैला, चांपा, कुम्हारी, धमधा, गरियाबंद, पुसौर, कुनकुरी, पलारी, सकरी, कोटा, चन्द्रपुर, नवागढ़ और बोदारी मंे 27 झुग्गी बस्तियों के व्यवस्थापन के लिए 5087 नए मकानों का निर्माण किया जाएगा। बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा के 80 क्षेत्रों में कुल 5544 नए मकानों का निर्माण किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि पिछले वर्षो मंे राज्य को एक लाख 65 हजार 508 प्रधानमंत्री शहरी आवासों का निर्माण किया जाना था। इसमें से 5623 मकान निर्मित कर लिए गए है और 4128 मकान हितग्राहियों को आबंटित कर दिये गये हैं। निर्माणाधीन 62 हजार 74 मकानों का काम तेजी से चालू है और 44 हजार 333 मकानों के निर्माण की प्रक्रिया के लिए कार्यवाही चालू है। इस उपलब्धी के साथ देशभर में छत्तीसगढ़ पांचवें स्थान पर है। बैठक में प्रमुख सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, आवास एवं पर्यावरण सचिव श्री संजय शुक्ला, राजस्व सचिव श्री ए.के. खाखा, विशेष सचिव छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
