• प्रदेश में संचालित बाल देख-रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक-बालिकाओं के पुनर्वास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया बड़ा निर्णय।
• बाल देख-रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक-बालिकाओं को पुनर्वासित और पुनर्स्थापित करने के लिए राज्य सरकार देगी सहयोग।
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को योजना तैयार करने के लिए दिए निर्देश।
• पुनर्वास योजना में बालक-बालिकाओं के उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता का हो प्रावधान।
• रोजगार, आवास सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की हो व्यवस्था।
• योजना का लाभ 21 वर्ष तक बालक-बालिकाओं को मिले।
• ऐसे युवाओं के व्यावसायिक कौशल विकास की भी हो व्यवस्था, जिससे स्वरोजगार से जुड़कर बन सकें आत्मनिर्भर।
• मुख्यमंत्री बघेल ने देख-रेख संस्थाओं से बाहर जाने वाले बालक-बालिकाओं के लिए योजना में सामुदायिक सामूहिक आवास की व्यवस्था का प्रावधान करने के दिए निर्देश।