दुर्ग जिले में 15वें वित्त आयोग की राशि के ऑनलाइन ऑडिट में लापरवाही बरतने पर दो पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने यह सख्त कार्रवाई करते हुए सचिवों को उनके पद से हटाया और उनके स्थान पर अन्य सचिवों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।
आदेशों की अनदेखी पड़ी भारी
शासन के निर्देश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि का शत-प्रतिशत ऑनलाइन अंकेक्षण राज्य संपरीक्षा से कराना अनिवार्य था। लेकिन दो पंचायत सचिवों ने इस प्रक्रिया में लापरवाही बरती, जिसे गंभीरता से लिया गया।
उपका पंचायत सचिव राजेश विश्वकर्मा निलंबित
कोटा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम उपका के पंचायत सचिव राजेश विश्वकर्मा द्वारा अंकेक्षण कार्य नहीं कराया गया। उन्हें निर्देशों की अवहेलना और अपने कर्तव्यों में लापरवाही के चलते निलंबित किया गया है। उनकी जगह अब ग्राम दवनपुर के सचिव केशव यादव को उपका का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
चिल्हाटी के सचिव भागबली राय पर भी कार्रवाई
इसी तरह, जनपद पंचायत मस्तूरी के ग्राम चिल्हाटी के सचिव भागबली राय ने भी ऑडिट प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही की। उन्हें भी निलंबन का सामना करना पड़ा है। अब ग्राम पंचायत कोकड़ी के सचिव राकेश गांगीले को चिल्हाटी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
