रायपुर। विष्णुदेव सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब मंत्रियों के विभागों के बंटवारे का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि तीन से चार दिनों के भीतर मंत्रियों को विभाग सौंपे जा सकते हैं। आला अधिकारियों के साथ नेताओं के समर्थक व आम जनता भी मंत्रियों के विभागीय बंटवारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
राज्य सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हाल ही में मिशन-100 लांच किया है। ऐसे में विभागों का बंटवारा अब महत्वपूर्ण हो चुका है। दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से नईदिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उप मुख्यमंत्री अरुण साव व विजय शर्मा ने मुलाकात की थी। राजनीतिक दृष्टि से यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में राजनीतिक चर्चा किए जाने की बात सामने आ रही है। जिसमें विभागों का बंटवारा भी शामिल हो सकता है।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री साय सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज और वित्त विभाग अपने पास रख सकते हैं। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ में बीते 20 वर्षों से अलग-अलग मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन व वित्त विभाग अपने पास ही रखते रहे हैं। वहीं दो उप मुख्यमंत्रियों को ऐसे विभाग बांटे जा सकते हैं जिनका सरोकार सर्वाधिक जनहित से हो व अधोसंरचना से जुड़े हुए हों।
अपराध पर नियंत्रण के लिए गृहमंत्री पर नजर –
प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए तेज-तर्रार मंत्री को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि राज्य के गृह मंत्री का पद दो उप मुख्यमंत्रियों में से किसी एक को दिया जा सकता है। आगामी पांच साल के कार्यकाल में अपराध पर लगाम लगाना भाजपा सरकार के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रुख स्पष्ट कर दिया है कि कानून व्यवस्था पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इंटरनेट मीडिया में कई सूची प्रसारित –
इंटरनेट मीडिया में विभागों के बंटवारे को लेकर कई सूची प्रसारित हो रही है। मंत्रियों के नाम के आगे विभागों का भी नाम लिखा हुआ है। हालांकि राज्य सरकार ने अब तक आधिकारिक सूची जारी नहीं की है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा नेता ओपी चौधरी को उच्च शिक्षा, बृजमोहन अग्रवाल को लोक निर्माण, राजस्व विभाग, राम विचार नेताम को आबकारी सहित पंचायत विभाग, दयालदास बघेल को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसी प्रकार लखनलाल देवांगन को नगरीय प्रशासन विभाग देने जाने की चर्चा हैं। लक्ष्मी राजवाड़े महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाईं जा सकती है। श्याम बिहारी जायसवाल को कृषि की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
घोषणा-पत्र के वादों को पूरा करने मिशन-100 पर सरकार ने झोंकी ताकत –
घोषणा-पत्र के वादों को पूरा करने विष्णुदेव सरकार ने मिशन-100 पर ताकत झोंक दी है। घोषणा के परिपालन में 100 दिनों की कार्ययोजना बनाकर इस पर काम शुरू हो चुका है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शनिवार को विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को साफ कहा गया कि पहले तीन महीने महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आला अधिकारियों को साफ कहा गया कि 100 दिवस में किए जा सकने वाले कार्यों को तय कर समय सीमा में कार्य सुनिश्चित करें, वहीं हर हफ्ते की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी सौंपनी होगी।
