नई दिल्ली। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आ गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2024-25 के लिए बजट पेश किया. बजट की शुरुआत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोगों ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है.
बजट में नीतीश कुमार का बिहार और चंद्रबाबू नायडू का आंध्र भी छाया रहा. दोनों ही राज्यों को कई सौगात मिली है. बिहार में 40 हजार करोड़ रुपये तो आंध्र में 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च केंद्र सरकार करने जा रही है.
इस बार के बजट में नौकरियों और स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस रहा. सरकार ने नौकरियां बढ़ाने के लिए कंपनियों को इंसेंटिव देने का ऐलान भी किया है. इसके अलावा एक करोड़ गरीब परिवारों को घर देने का वादा भी किया गया है. इनकम टैक्स को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया. नई टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है. पुरानी टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव नहीं हुआ है.
अब जब बजट पेश हो गया है और पूरा साल इसका असर पड़ने वाला है तो जानते हैं कि तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार के पहले बजट से किसको-क्या मिला?
किसे क्या मिला?
– किसानः नेचुरल फार्मिंग पर जोर. दो साल में 1 करोड़ किसानों की नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी. 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी. फसलों का डिजिटल सर्वे होगा. 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा. 2024-25 में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
– नौकरियांः रोजगार के लिए तीन योजनाएं शुरू. पहली जॉब में 1 लाख रुपये से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वालों को 15 हजार रुपये की मदद सरकार करेगी. इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा. रोजगार देने पर सरकार इंसेंटिव देगी. 1 लाख से कम सैलरी के कर्मचारी रखने पर सरकार नियोक्ताओं के EPFO अंशदान में हर महीने 3 हजार रुपये देगी.
– शिक्षाः मॉडल स्किल लोन स्कीम को संशोधित किया जाएगा, जिससे 7.5 लाख तक का लोन मिलेगा. देशभर में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा. लोन पर 3% का ब्याज सरकार देगी. इसके लिए ई-वाउचर्स आएंगे, जो हर साल एक लाख छात्रों को मिलेंगे.
– महिलाएंः महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित. वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाए जाएंगे. हॉस्टल और क्रेच की सुविधा से वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी.
– बिहारः 26 हजार करोड़ की लागत से पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा. बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला नया पुल बनेगा. 21,400 करोड़ की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू होंगी. बाढ़ से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. नए एयरपोर्ट, मेडिकल और स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे.
– आंध्र प्रदेशः 15 हजार करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज मिलेगा. पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा किया जाएगा. विशाखापट्टनम-चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर में कोप्पाथी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरू इकोनॉमिक कॉरिडोर में ओरवाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जाएगा.
– उद्योगः मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई. खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ की गई. MSME सेक्टर में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी. MSME अपने उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच सके, इसके लिए PPP मोड में ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब तैयार किए जाएंगे.
– इन्फ्रास्ट्रक्चरः अमृतसर-कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर पर गया में औद्योगिक केंद्र का विकास होगा. पीएम ग्राम सड़क योजना का फेज-4 शुरू होगा, जिसके तहत 25 हजार ग्रामीण बसावटों में सड़कें बनाई जाएंगी. इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
– युवाः टॉप 500 कंपनियों में अगले पास साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा. प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप में 5 हजार रुपये का हर महीने भत्ता और 6 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता की जाएगी.
– अपना घरः पीएम आवास योजना-अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को घर मिलेगा. इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. किफायती दरों पर लोन मिल सके, इसके लिए ब्याज सब्सिडी भी शुरू होगी.
– पर्यटनः गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर को विश्वस्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सहायता की जाएगी. नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. ओडिशा को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए सहायता की जाएगी.
– हेल्थः कैंसर की तीन और दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया. इससे दवाएं सस्ती होंगी. एक्स-रे मशीनों को बनाने में इस्तेमाल होने वालीं एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर भी कस्टम ड्यूटी कम की गई.
– इलेक्ट्रॉनिक्सः मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% किया गया. कुछ दूरसंचार उपकरणों का आयात महंगा होगा.
– इनकम टैक्सः नई टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं. 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स लगेगा. 15 लाख से ज्यादा की सालाना कमाई पर 30% टैक्स. स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की गई.
– कॉर्पोरेट टैक्सः ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस की दर को 1% से घटाकर 0.1% किया गया. विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% की गई.
कितना खर्च करेगी सरकार?
केंद्र सरकार 2024-25 में 48 लाख 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च करेगी. अकेले 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे. रक्षा मंत्रालय को 6.21 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट दिया गया है. इसमें से हथियारों की खरीद पर 1.72 लाख करोड़ रुपये का खर्चा होगा.
सरकार की सबसे ज्यादा कमाई इनकम टैक्स और जीएसटी से होगी. इनकम टैक्स से 19% और जीएसटी से 18% की आमदनी होगी. खर्च के लिए सरकार 27% पैसा उधार लेगी. वहीं, सबसे ज्यादा 21% पैसा राज्यों को टैक्स का हिस्सा देना और 16% केंद्र की योजनाओं पर खर्च होगा. जबकि, कर्ज पर ब्याज चुकाने में 19% रकम खर्च होगी.नई दिल्ली। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आ गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2024-25 के लिए बजट पेश किया. बजट की शुरुआत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोगों ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है.
बजट में नीतीश कुमार का बिहार और चंद्रबाबू नायडू का आंध्र भी छाया रहा. दोनों ही राज्यों को कई सौगात मिली है. बिहार में 40 हजार करोड़ रुपये तो आंध्र में 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च केंद्र सरकार करने जा रही है.
इस बार के बजट में नौकरियों और स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस रहा. सरकार ने नौकरियां बढ़ाने के लिए कंपनियों को इंसेंटिव देने का ऐलान भी किया है. इसके अलावा एक करोड़ गरीब परिवारों को घर देने का वादा भी किया गया है. इनकम टैक्स को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया. नई टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है. पुरानी टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव नहीं हुआ है.
अब जब बजट पेश हो गया है और पूरा साल इसका असर पड़ने वाला है तो जानते हैं कि तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार के पहले बजट से किसको-क्या मिला?
किसे क्या मिला?
– किसानः नेचुरल फार्मिंग पर जोर. दो साल में 1 करोड़ किसानों की नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी. 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी. फसलों का डिजिटल सर्वे होगा. 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा. 2024-25 में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
– नौकरियांः रोजगार के लिए तीन योजनाएं शुरू. पहली जॉब में 1 लाख रुपये से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वालों को 15 हजार रुपये की मदद सरकार करेगी. इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा. रोजगार देने पर सरकार इंसेंटिव देगी. 1 लाख से कम सैलरी के कर्मचारी रखने पर सरकार नियोक्ताओं के EPFO अंशदान में हर महीने 3 हजार रुपये देगी.
– शिक्षाः मॉडल स्किल लोन स्कीम को संशोधित किया जाएगा, जिससे 7.5 लाख तक का लोन मिलेगा. देशभर में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा. लोन पर 3% का ब्याज सरकार देगी. इसके लिए ई-वाउचर्स आएंगे, जो हर साल एक लाख छात्रों को मिलेंगे.
– महिलाएंः महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित. वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाए जाएंगे. हॉस्टल और क्रेच की सुविधा से वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी.
– बिहारः 26 हजार करोड़ की लागत से पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा. बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला नया पुल बनेगा. 21,400 करोड़ की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू होंगी. बाढ़ से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. नए एयरपोर्ट, मेडिकल और स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे.
– आंध्र प्रदेशः 15 हजार करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज मिलेगा. पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा किया जाएगा. विशाखापट्टनम-चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर में कोप्पाथी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरू इकोनॉमिक कॉरिडोर में ओरवाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों के लिए फंड उपलब्ध करवाया जाएगा.
– उद्योगः मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई. खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ की गई. MSME सेक्टर में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी. MSME अपने उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच सके, इसके लिए PPP मोड में ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब तैयार किए जाएंगे.
– इन्फ्रास्ट्रक्चरः अमृतसर-कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर पर गया में औद्योगिक केंद्र का विकास होगा. पीएम ग्राम सड़क योजना का फेज-4 शुरू होगा, जिसके तहत 25 हजार ग्रामीण बसावटों में सड़कें बनाई जाएंगी. इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
– युवाः टॉप 500 कंपनियों में अगले पास साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा. प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप में 5 हजार रुपये का हर महीने भत्ता और 6 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता की जाएगी.
– अपना घरः पीएम आवास योजना-अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को घर मिलेगा. इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. किफायती दरों पर लोन मिल सके, इसके लिए ब्याज सब्सिडी भी शुरू होगी.
– पर्यटनः गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर को विश्वस्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सहायता की जाएगी. नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. ओडिशा को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए सहायता की जाएगी.
– हेल्थः कैंसर की तीन और दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया. इससे दवाएं सस्ती होंगी. एक्स-रे मशीनों को बनाने में इस्तेमाल होने वालीं एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर भी कस्टम ड्यूटी कम की गई.
– इलेक्ट्रॉनिक्सः मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% किया गया. कुछ दूरसंचार उपकरणों का आयात महंगा होगा.
– इनकम टैक्सः नई टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं. 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स लगेगा. 15 लाख से ज्यादा की सालाना कमाई पर 30% टैक्स. स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की गई.
– कॉर्पोरेट टैक्सः ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस की दर को 1% से घटाकर 0.1% किया गया. विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% की गई.
कितना खर्च करेगी सरकार?
केंद्र सरकार 2024-25 में 48 लाख 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च करेगी. अकेले 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे. रक्षा मंत्रालय को 6.21 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट दिया गया है. इसमें से हथियारों की खरीद पर 1.72 लाख करोड़ रुपये का खर्चा होगा.
सरकार की सबसे ज्यादा कमाई इनकम टैक्स और जीएसटी से होगी. इनकम टैक्स से 19% और जीएसटी से 18% की आमदनी होगी. खर्च के लिए सरकार 27% पैसा उधार लेगी. वहीं, सबसे ज्यादा 21% पैसा राज्यों को टैक्स का हिस्सा देना और 16% केंद्र की योजनाओं पर खर्च होगा. जबकि, कर्ज पर ब्याज चुकाने में 19% रकम खर्च होगी.
