रायपुर। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने साय सरकार के आगामी बजट 2025-26 के लिए सीमा रेखा तय कर दी है। वित्त सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे चालू वर्ष के बजट से केवल 8% की वृद्धि करते हुए नए प्रावधान भेजें।
आगामी बजट लगभग 1.59 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है, जो पिछले वर्ष के बजट से 8% अधिक है। यह वृद्धि राज्य के विकास और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की गई है।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि अपरीक्षित नवीन व्यय के रूप में प्रस्ताव यथासंभव बजट में शामिल नहीं किए जाएंगे। विभागों को अपने प्रस्तावों के साथ योजना का स्वरूप, उद्देश्य और वित्त पोषण व्यवस्था की जानकारी देनी होगी।
इसके अलावा, विभागों को केंद्र प्रवर्तित, केंद्र क्षेत्रीय, विशेष/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता योजनाओं का नाम एवं प्रकार केंद्र शासन के स्वीकृति आदेश के अनुरूप उल्लेख करना होगा। विशेष रूप से बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं में केंद्र प्रायोजित, निगम सहायित और अन्य विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं सम्मिलित हैं।
इस निर्देश से राज्य पर पड़ने वाले ऋण भार का सही आंकलन किया जा सकेगा और राज्य के वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग हो सकेगा।
