रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर लंबे समय से चल रहा गतिरोध अब समाप्त हो गया है। राइस मिलर्स ने सरकार की सभी लंबित मांगें मानने के बाद कल से धान का उठाव करने का निर्णय लिया है।
डिप्टी सीएम अरुण साव और खाद्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में राइस मिलर्स के साथ हुई बैठक में यह सहमति बनी। बैठक में मिलर्स ने बताया कि सरकार ने उनकी सभी प्रमुख मांगों को मान लिया है। इनमें प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने, लंबित राशि का शीघ्र भुगतान और वास्तविक भाड़े के भुगतान की सहमति शामिल है।
खाद्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि मिलर्स की मांगों पर सरकार ने पहले ही सकारात्मक रुख दिखाया था। उन्होंने कहा, “धान खरीदी का काम लगातार जारी रहेगा। मिलर्स डीओ कटवा रहे हैं और अब धान का उठाव भी तेज़ी से होगा। सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनकी फसल की खरीदारी में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी।”
मिलर्स का कहना है कि सरकार द्वारा उनकी लंबित मांगों पर सहमति देने के बाद अब उठाव कार्य में कोई बाधा नहीं है। इससे धान खरीदी प्रक्रिया को रफ्तार मिलने की उम्मीद है और किसानों को राहत मिलेगी।
धान उठाव को लेकर बनी सहमति को राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार और मिलर्स के बीच हुए इस समझौते से धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने की संभावना बढ़ गई है।
