रायपुर, 13 मार्च। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में नक्सल उन्मूलन, जल संसाधन प्रबंधन, औद्योगिक सुरक्षा बल, सुशासन फेलोशिप और भ्रष्टाचार जांच जैसे अहम मुद्दों पर निर्णय लिया गया।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले –
1. छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी
राज्य सरकार ने नक्सल समस्या के समाधान के लिए नई नीति लागू की है। इसके तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
2. औद्योगिक सुरक्षा और सहकारी सोसाइटी कानून में संशोधन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025 और छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी।
3. निजी विश्वविद्यालयों के संचालन में सुधार
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई।
4. फिल्म ‘छावा’ को टैक्स फ्री किया गया
मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत कैबिनेट ने फिल्म ‘छावा’ को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया है।
5. राज्य जल सूचना केंद्र (SWIC) का गठन
राज्य में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक योजना के लिए स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर (SWIC) की स्थापना को मंजूरी मिली। यह केंद्र नदी, जलाशय, भूजल, मिट्टी और फसल कवरेज से जुड़ी सूचनाएं एकत्र करेगा।
6. 522.22 करोड़ की जल संसाधन परियोजनाएं मंजूर
राज्य सरकार ने मनियारी टैंक, घोंघा टैंक, दुधावा, सोंढूर, रविशंकर सागर परियोजना सहित 9 बांधों के सुधार कार्यों के लिए 522.22 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृति का निर्णय लिया।
7. मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू होगी
छत्तीसगढ़ के युवाओं की नीति निर्माण और सुशासन में भागीदारी बढ़ाने के लिए यह योजना लागू होगी। आईआईएम रायपुर और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से संचालित इस योजना के तहत चयनित युवाओं को एमबीए डिग्री मिलेगी और उन्हें सरकार की योजनाओं में काम करने का अवसर मिलेगा।
8. भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच होगी
कैबिनेट ने भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) से कराने का निर्णय लिया है।
