रायपुर, 15 मार्च 2025। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। राज्य में करीब 500 करोड़ रुपये की वक्फ संपत्तियां या तो अवैध रूप से बेच दी गई हैं या फिर उन्हें हड़प लिया गया है। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर सहित कई जिलों में वक्फ बोर्ड की जमीनों की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया है।
कैसे हुआ घोटाला?
जब छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने राज्यभर में अपनी संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगाला, तो यह सामने आया कि कुछ संपत्तियां हाल ही में जबकि कुछ 30-40 साल पहले अवैध रूप से बेची जा चुकी हैं। इस घोटाले में माफिया और बड़े कारोबारी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है।
वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने बताया कि वक्फ का अर्थ होता है ‘अल्लाह के नाम पर दान देना’, जिसे समाज कल्याण के लिए संरक्षित रखा जाता है। वक्फ संपत्तियों को बेचना न केवल अवैध है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इसे गुनाह माना जाता है। लेकिन फिर भी, बिना बोर्ड की जानकारी के इन जमीनों की सौदेबाजी कर दी गई।
जांच में सामने आए बड़े खुलासे
घोटाले की शुरुआत तब हुई, जब वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से खंगाला गया।
पुराने जाली दस्तावेज तैयार कर संपत्तियों को गलत तरीके से बेचा गया।
कुछ मामलों में डिजिटल नक्शों में हेरफेर कर जमीनों का सौदा किया गया।
भारत सरकार द्वारा गठित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) ने सभी राज्यों के कलेक्टरों को वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर पत्र जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपये की संपत्तियां अवैध रूप से बेची जा चुकी हैं।
इन सौदों की रजिस्ट्री भी कराई गई, जबकि वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्री कानूनी रूप से संभव ही नहीं है।
वक्फ बोर्ड की कड़ी कार्रवाई
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों की बिक्री को शून्य घोषित करने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सभी जिलों के रजिस्ट्रार और कलेक्टरों को पत्र लिखकर अवैध बिक्री को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है।
अवैध सौदों पर होगी कानूनी कार्रवाई
सलीम राज के अनुसार, यह घोटाला 15-17 साल पुराना है। बीते वर्षों में वक्फ बोर्ड ने इस पर क्या कार्रवाई की, यह अलग मुद्दा है, लेकिन वर्तमान में कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अवैध रूप से बेची गई संपत्तियों की रजिस्ट्री को रद्द करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
छत्तीसगढ़ सरकार और वक्फ बोर्ड इस मामले में सख्त कदम उठाने की तैयारी में हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं को रोका जा सके।
