रायपुर, 16 मार्च 2025। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों की लंबित मांगों को लेकर प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने बड़ा निर्णय लिया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती, तो 17 मार्च 2025 से विधानसभा घेराव और 18 मार्च को जनपद मुख्यालयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। इसके बाद 1 अप्रैल 2025 से मंत्रालय घेराव करने की योजना भी तैयार कर ली गई है।
क्या हैं पंचायत सचिवों की मांगें? –
पंचायत सचिवों का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों के नियमितीकरण की घोषणा की थी। इसके तहत 16 जुलाई 2024 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को समिति गठन कर 30 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था। लेकिन अब तक इस विषय पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
संघ का आरोप है कि बार-बार मांग उठाने के बावजूद सरकार ने इस विषय में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। पंचायत सचिवों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन नियमितीकरण नहीं होने से वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
संघ ने किया आंदोलन का ऐलान –
पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष जलेन्द्र सिंह पैकरा ने बताया कि पंचायत सचिवों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार से कई बार मांग की गई, लेकिन जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा।
संघ ने आगामी आंदोलन के तहत –
17 मार्च को विधानसभा घेराव, 18 मार्च से जनपद मुख्यालयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल, 1 अप्रैल से मंत्रालय घेराव की घोषणा की है। पंचायत सचिव संघ ने सरकार से जल्द इस मामले पर निर्णय लेने की मांग की है, अन्यथा बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।
