रायपुर, 9 अप्रैल 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यभर में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज 103 गैर-गंभीर राजनीतिक प्रकरणों को वापस लेने का निर्णय लिया है। गृह विभाग ने जिलों से प्राप्त रिपोर्टों की विस्तृत समीक्षा के बाद कैबिनेट सब कमेटी की अनुशंसा पर यह फैसला लिया। इनमें से 41 मामलों में न्यायालय की विधिवत स्वीकृति मिलने के बाद अभियुक्तों को राहत दी गई है और पुलिस रिकॉर्ड से उनके नाम हटा दिए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुंगेली जिले के दो प्रकरण, मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के दो, नारायणपुर, बालोद, बिलासपुर, जशपुर, सूरजपुर, बेमेतरा, बलरामपुर-रामानुजगंज, धमतरी और बलौदा बाजार जिलों से एक-एक प्रकरण, रायपुर से नौ, और राजनांदगांव से चार प्रकरणों को वापस लिया गया है।
इन मामलों में भाजपा कार्यकर्ताओं पर विरोध प्रदर्शन, रास्ता जाम करना, सरकारी कार्य में बाधा डालने, और चेन गेट तोड़ने जैसे आरोप लगाए गए थे। अधिकांश मामलों में घटनाएं 2023 और उससे पहले की हैं, जिनमें राजनीतिक आंदोलन या छात्र आंदोलनों के दौरान प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
प्रमुख मामलों में रायपुर जिले के उन छात्रों का केस भी शामिल है जिन्होंने विश्वविद्यालय के चेन गेट को तोड़ा था। इसी तरह बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर रंगीला चौक पर विरोध प्रदर्शन करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज केस को भी न्यायालय से स्वीकृति मिलने के बाद वापस ले लिया गया।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये सभी प्रकरण राजनीतिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न हुए और गैर-गंभीर थे, जिन्हें अब समाप्त कर देना न्यायसंगत है। इन मामलों को वापस लेने से संबंधित सभी कार्यवाही न्यायालय की स्वीकृति के अधीन रही है, जिससे किसी भी कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना न हो।
