रायपुर: छत्तीसगढ़ के कोल लेवी घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक नए चरण में पहुंच गया है। ईडी ने राज्य शासन को पत्र भेजा है, जिसमें लगभग 10 सीनियर IAS‑IPS अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। यह पत्र मुख्य सचिव और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को भेजा गया है, जिससे जांच और आगे की कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है।
केसे की गहराई में पहुंची जांच
ED की जांच में यह सामने आया है कि कोयला परिवहन पर लगने वाली लेवी में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई थी। ऑनलाइन परमिट सिस्टम को ऑफलाइन मोड में बदलकर वसूली की गई, जिससे सरकार को लगभग ₹570 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब तक इस मामले में लगभग 36 लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है। गिरफ्तार अफसरों में आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, अनिल टूटेजा, रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी शामिल हैं।
भविष्य की कार्रवाई की राह
ईडी ने पत्र में स्पष्ट किया है कि आगे की कार्रवाई में आरोपित अफसरों की जाँच, आरोपों की पुष्टि और आरोपी अधिकारियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्यवाही शामिल होगी। इसके साथ ही संपत्ति अटैचमेंट, राजस्व के वसूली और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल आरोपियों की जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया भी तेज़ की जाएगी।
