भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना में भूमि अधिग्रहण के दौरान हुए बड़े वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने रायपुर की विशेष अदालत में 8000 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल करते हुए 10 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें एक एसडीएम, कई पटवारी और भू-माफिया शामिल हैं। जांच के अनुसार, इन सभी ने आपसी मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज़ बनाकर सरकार को करीब ₹43 करोड़ का नुकसान पहुंचाया।
फर्जी मुआवज़े और दोहरी भुगतान की चाल
EOW की जांच में खुलासा हुआ कि कुछ अधिकारियों और भू-माफिया ने मिलकर अधिग्रहित जमीनों का मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया। कई मामलों में एक ही ज़मीन के लिए दो बार मुआवज़ा भुगतान दिखाया गया। वहीं, कुछ किसानों के नाम पर झूठे दस्तावेज़ बनाकर रकम निकाली गई। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी दर से कई गुना अधिक मुआवज़ा दर्शाकर रकम का विभाजन आपसी सहमति से किया गया।
एसडीएम-पटवारी की मिलीभगत से हुआ घोटाला
जांच में यह पाया गया कि तत्कालीन एसडीएम कार्यालय ने बिना विधिक जांच के कई भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। संबंधित पटवारी और भू-माफिया के बीच आर्थिक लाभ के उद्देश्य से मिलीभगत साबित हुई है। अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए सरकारी फंड का दुरुपयोग किया।
अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक अपराध चार्जशीट
EOW द्वारा दायर की गई यह चार्जशीट अब तक की सबसे विस्तृत आर्थिक अपराध रिपोर्ट बताई जा रही है। इसमें बैंक खातों, दस्तावेज़ों, संपत्ति लेनदेन और गवाहों के बयानों को शामिल किया गया है। जांच एजेंसी का कहना है कि कुछ अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत दर्ज किया गया है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख
भारतमाला परियोजना का उद्देश्य देश में सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना है, लेकिन भूमि अधिग्रहण में हुई इस अनियमितता ने सरकारी तंत्र की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। EOW की यह कार्रवाई प्रदेश में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
