छत्तीसगढ़ सरकार ने दी 78.15 करोड़ की स्वीकृति, युवाओं के लिए खुलेंगे 9 नए नर्सिंग कॉलेज

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने अपनी एक और महत्वाकांक्षी योजना को साकार किया है। राज्य सरकार ने 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को नई दिशा देगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने में सहायक होगा।
हर कॉलेज के लिए स्वीकृत राशि
प्रत्येक नर्सिंग महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए 8 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि अलग से स्वीकृत की गई है। नए कॉलेजों की स्थापना दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, बीजापुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, धमतरी, जांजगीर-चांपा और नवा रायपुर (अटल नगर) में की जाएगी। इन संस्थानों के माध्यम से प्रदेश के दूरदराज़ और जनजातीय अंचलों के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे स्थानीय युवाओं के रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और राज्य में प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुदृढ़ होगी।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहली प्राथमिकता
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हर युवा को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा और हर जिले में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराना सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ेगी। यह पहल न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाएगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर भी बढ़ाएगी।
रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री साय के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा को नई दिशा देने वाला यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार और आत्मनिर्भरता के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इस पहल से छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं और मानव संसाधन विकास में नए आयाम स्थापित करेगा।
सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध
वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है। 78.15 करोड़ रुपए की स्वीकृति इस बात का प्रतीक है कि सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए अवसर सृजन और सेवा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।



