केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लिए विशेष लोक अभियोजकों (SPP) की नई सूची को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से जारी आदेश में 125 अभियोजकों के नामों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो देशभर में पीएमएलए से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालतों में ED की ओर से पैरवी करेंगे।
इस सूची में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज वानखेड़े और विवेक चोपड़ा के नाम भी शामिल हैं। दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ED का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सूत्र बताते हैं कि ED ने इस पैनल का प्रस्ताव पहले ही मंत्रालय को भेजा था। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। यह आदेश 17 नवंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन से जारी हुआ है।
