रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 की आरक्षण प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारन प्रकाश सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में आरक्षण प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए रद्द किया गया है।
अजय चंद्राकर का बयान
इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के दिग्गज विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, “जरूर कोई विषय रहा होगा, जिससे सरकार ने यह निर्णय लिया है। हालांकि स्थानीय संस्थानों के चुनाव निश्चित समय में कराए जाने चाहिए। चुनाव प्रक्रिया में थोड़ा बहुत आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन इसे समय पर पूरा करना आवश्यक है।”
क्या है मामला?
राज्य सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए जारी वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया को अचानक निरस्त कर दिया। इसके पीछे का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस फैसले से राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
विपक्ष के सवाल
भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनाव प्रक्रिया को जानबूझकर लटकाने का प्रयास कर रही है। वहीं, सत्तापक्ष का कहना है कि यह निर्णय अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते लिया गया है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि पंचायत चुनाव की नई आरक्षण प्रक्रिया कब तक शुरू होती है और क्या इसे तय समय पर पूरा किया जा सकेगा।
