बस्तर: बस्तर क्षेत्र को औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए छत्तीसगढ़ शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 11 सितंबर को ‘बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट’ का आयोजन करने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह आयोजन राज्य सरकार की प्रमुख निवेश संवर्धन योजनाओं का हिस्सा है।
इससे पहले यह इन्वेस्टर कनेक्ट इवेंट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, रायपुर सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टोक्यो, ओसाका और सियोल में सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है। नवंबर 2024 से अब तक इन आयोजनों के माध्यम से 6.65 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
बस्तर बनेगा निवेश का नया केंद्र
अब राज्य सरकार इस निवेश यात्रा को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ के सबसे संभावनाशील क्षेत्र बस्तर में इसे लेकर आ रही है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के तहत संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस नीति का उद्देश्य केवल निवेश को आकर्षित करना ही नहीं, बल्कि स्थानीय रोजगार सृजन, उद्यमिता को बढ़ावा देना और जनजातीय संस्कृति का संरक्षण करना भी है।
रोजगार देने वाली परियोजनाओं को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन
नई औद्योगिक नीति के तहत ऐसे प्रोजेक्ट जो 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगे या 1000 से अधिक लोगों को रोजगार देंगे, उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। नीति में औषधि निर्माण, कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, आईटी व डिजिटल टेक्नोलॉजी, एयरोस्पेस व डिफेंस, और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिसके तहत बस्तर में होटल, इको-टूरिज्म, वेलनेस सेंटर, एडवेंचर स्पोर्ट्स और खेल परिसरों जैसी परियोजनाओं को 45% तक की सब्सिडी मिलेगी। उल्लेखनीय है कि बस्तर के 88% ब्लॉक ‘ग्रुप-3’ श्रेणी में आते हैं, जिससे निवेशकों को अधिकतम लाभ मिल सकेगा।
200 से अधिक निवेशक होंगे शामिल
सरकार को उम्मीद है कि इस आयोजन में देश-विदेश से 200 से अधिक निवेशक, उद्योग जगत के दिग्गज और स्थानीय उद्यमी शामिल होंगे। यह मंच उद्योग और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर की संभावना भी है, जो बस्तर की विकास यात्रा को नया मोड़ देंगे।
एससी-एसटी और नक्सल प्रभावितों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ
सामाजिक समावेशन को ध्यान में रखते हुए नीति में एससी व एसटी उद्यमियों को 10% अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रावधान है। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों को भी 10% अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
एक अभिनव पहल के तहत, यदि नई औद्योगिक इकाइयों में आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार दिया जाता है, तो सरकार उनके वेतन का 40% (अधिकतम ₹5 लाख प्रति वर्ष, 5 वर्षों तक) सब्सिडी के रूप में देगी।
स्टील सेक्टर को दी जाएगी लंबी राहत
बस्तर में स्थापित होने वाली स्टील इकाइयों को 15 वर्षों तक रॉयल्टी रीइम्बर्समेंट का लाभ दिया जाएगा, जिससे निवेशकों को दीर्घकालिक स्थिरता और भरोसा मिलेगा।
