रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते (DA) की स्वीकृति को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। फेडरेशन ने मांग की है कि यह भत्ता जुलाई 2025 से प्रभावी किया जाए।
फिलहाल 55% DA, केंद्र से 3% पीछे
वर्तमान में छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने हाल ही में इसे बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया है। इस अंतर को खत्म करने की दिशा में फेडरेशन ने राज्य सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है।
चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी
फेडरेशन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर वह पहले से ही चरणबद्ध आंदोलन चला रहा है। यह मांग फेडरेशन की 11 सूत्रीय प्रमुख मांगों में शामिल है।
मुख्यमंत्री निवास में हुई थी चर्चा
पिछले महीने 25 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री निवास में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इस विषय पर विस्तार से चर्चा की थी। उस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से इस पर सकारात्मक आश्वासन भी दिया गया था।
125 संगठनों का समर्थन, कर्मचारियों को उम्मीद
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन राज्य के 125 से अधिक मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री इस मांग पर शीघ्र निर्णय लेकर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देंगे।
