छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू, 1.60 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य, ₹3100 प्रति क्विंटल
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए नई धान उपार्जन (Procurement) और कस्टम मिलिंग नीति तैयार कर ली है। इस नीति को शीघ्र ही राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कैबिनेट की अनुमति मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। इस बार खरीफ सीजन में धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होने की संभावना है और सरकार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रख रही है।
किसानों के लिए पंजीकरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य
धान खरीदी के लिए पहले कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक होगी। वहीं, इस बार किसानों का पंजीकरण एग्रीस्टेक और एकीकृत किसान पोर्टल पर शुरू कर दिया गया है। पंजीकृत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदी की जाएगी। किसानों को प्रति क्विंटल धान के लिए ₹3,100 का भुगतान किया जाएगा।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि सरकार ने जो वादा किया था, उसे पूरा किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद धान खरीदी नवंबर से शुरू की जाएगी। हर एकड़ में औसतन 21 क्विंटल धान खरीदी जाएगी।
नीति की विशेषताएं और राहत योजना
नई धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग नीति का प्रारूप इस महीने दीपावली से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इसमें धान खरीदी करने वाली सोसाइटियों और मिलिंग करने वाले मिलरों को सरकार कुछ आर्थिक राहत देने पर विचार कर रही है।
सूत्रों के अनुसार, यह नीति राज्य सरकार की मंत्रिमंडलीय उप समिति के समक्ष पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है और उसे अनुमोदन मिल चुका है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी अनिवार्य है।
