Education Department Meeting: छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, हर जिले में बनेंगे मॉडल स्कूल – मंत्री गजेंद्र यादव
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग की एक अहम समीक्षा बैठक गुरुवार को मंत्रालय, महानदी भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की। इस दौरान राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए।
हर जिले में बनेंगे मॉडल स्कूल
बैठक में मंत्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के हर जिले में गुणवत्ता आधारित मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूलों की सूची 10 दिनों के भीतर संचालनालय को सौंपी जाए। साथ ही डीएवी, इग्नाइट और पीएम स्कूलों को भी मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।
बिना भवन वाले स्कूलों को मिलेगी प्राथमिकता
स्कूलों में भवन की कमी को लेकर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि भवन विहीन स्कूलों या जर्जर भवनों की स्थिति का तुरंत समाधान किया जाए। शौचालय व लघु मरम्मत कार्यों को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।
सत्र शुरू होते ही छात्रों तक पहुंचे सुविधाएं
मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जैसे ही नया शिक्षा सत्र शुरू हो, छात्रों को निःशुल्क किताबें, गणवेश और साइकिलें समय पर उपलब्ध हो जानी चाहिए। सभी औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली जाएं।
मनेंद्रगढ़ के DEO को मिलेगा कारण बताओ नोटिस
प्रशासनिक लापरवाही को लेकर मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी. मिरे को शो-कॉज नोटिस देने के निर्देश दिए गए।
परीक्षा परिणामों पर विशेष फोकस
यादव ने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है।
पेंशन और वेतन में पारदर्शिता जरूरी
मंत्री ने पेंशन और वेतन से संबंधित मामलों में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के लिए भटकना न पड़े। सभी की सेवा पुस्तिका और पासबुक नवंबर तक अपडेट हो जानी चाहिए।
डिजिटल शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
पीएम ई-विद्या चैनल और दीक्षा पोर्टल को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया, जिससे विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से आधुनिक शिक्षा उपलब्ध हो सके।
स्थानीय स्टाफ का तबादला होगा
जो कर्मचारी वर्षों से एक ही शाखा में कार्यरत हैं, उनके तबादले और शाखा परिवर्तन के निर्देश दिए गए। कार्यों का पुनः विभाजन भी किया जाएगा।
