पंडरिया। विधानसभा सहित प्रदेश के प्रमुख विषयों को लेकर पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा निरंतर विषयों को उठाया जा रहा है। आज विधानसभा में उन्होंने समर्थन मूल्य में धान खरीदी हेतु बारदाने के क्रय, धान खरीदी एवं उसके उठाव तथा रेडी टू ईट और अन्त्योदय खाद्यान्न योजना के संबंध में प्रश्न किया।
भावना बोहरा ने प्रश्न करते हुए पूछा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 10.02.2025 तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु राज्य शासन द्वारा कहां-कहां से कितने नग बारदाने किस-किस दर पर खरीदे गए ? शासन को समर्थन मूल्य में धान खरीदी हेतु इस वर्ष कितने बारदाने की आवश्यकता थी तथा आवश्यकता के विरुद्ध कितने बारदानों की खरीदी की गई ? जिसका उत्तर देते हुए खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी ने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु मॉर्कफेड द्वारा जूट कमिश्नर कोलकाता के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 18 करोड़ 35 लाख 86 हजार नए बारदाने की खरीदी की गई वहीं वहीं 3 करोड़ 29 लाख 06 हजार बारदाने पीडीएस दुकानों से ख़रीदे गए वहीं खरीफ विपणन हेतु वर्ष 2024-25 में 149.24 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लिए 37 करोड़ 31 लाख 18 हजार बारदाने की आवश्यकता थी जिसके विरुद्ध में 21 करोड़ 60 लाख नए बारदाने की खरीदी हुई और 4 करोड़ 75 लाख 28 हजार पुराने बारदाने की खरीदी हुई इस प्रकार लगभग कुल 26 करोड़ 35 लाख 28 हजार ही बारदाने की खरीदी की गई।
भावना बोहरा ने बारदाने की कमी और किसानों को हो रही चिंता के विषय में प्रश्न करते हुए कहा कि जूट उत्पादन की कमी की वजह से जुट के बारदाने की कमी हो रही है इसके लिए जूट उत्पादन करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजना बनाई जानी चाहिए इससे उन्हें तो प्रोत्साहन मिलेगा ही साथ ही बारदाने की कमी से किसानों को भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को धान खरीदी हेतु जूट के बारदाने पर निर्भर है इसके लिए कोई वैकल्पिक उपाय भी जरुर सोचना चाहिए ताकि बारदाने की कमी होने से किसानों को अपना धान तय समय में बेचने में परेशानी न हो। वहीं बारदाने की खरीदी को लेकर भी उन्होंने कहा कि वर्तमान में जुट कमिश्नर द्वारा बारदाने की खरीदी प्राप्त उत्तर के अनुसार 62 रुपए से 72 रुपए की बीच है, जबकि निजी क्षेत्रों में इससे कम दाम पर बारदाने खरीदी की कोई प्रावधान है क्या?जिसके उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि बारदाने की खरीदी के लिए जूट कमिश्नर से खरीदी करने हेतु केंद्र सरकार के निर्देश पर की जाती है।
भावना बोहरा ने धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग के संबंध में प्रश्न करते हुए पूछा कि पंडरिया विधानसभा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10.02.2025 तक किसानों से कितने कितने मात्रा में धान की खरीदी की गई? खरीदी गई धान में से कितनी मात्रा में कस्टम मिलिंग हेतु उठाव हुआ है? कितनी मात्रा में उठाव शेष है? जिसका लिखित उत्तर देते हुए खाद्य मंत्री जी ने बताया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 57 10.02.2025 तक किसानों से 3,31,611.76 मे.टन धान की खरीदी की गई। जिसके अंतर्गत विधानसभा के कुल 52 धान खरीदी केन्द्रों में विकासखंड कवर्धा, सहसपुर लोहारा एवं पंडरिया में कुल 331611.76 मे.टन धान की खरीदी की गई ज्जिस्में 26 फ़रवरी तक 157134.46 मे.टन धान का कस्टम मिलिंग हेतु उठाव हुआ है और 64090.93 मे.टन धान उपार्जन केन्द्रों में उठाव हेतु शेष है।
भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कबीरधाम जिले में राशनकार्डधारी अंत्योदय परिवारों की संख्या कितनी है एवं अंत्योदय राशनकार्डधारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10.2.2025 तक कितना राशन दिया जा चुका है? अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जारी राशन कार्ड में अनियमितताओं की कितनी शिकायतें वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में 10.2.2025 तक प्राप्त हुई है ? कितनी शिकायतों का निवारण किया गया है और कितनी शिकायतें लंबित है ? जिसके लिखित उत्तर में खाद्य मंत्री जी ने बताया कि कबीरधाम जिले में अंत्योदय अन्न योजना के 64,688 राशनकार्ड प्रचलित है। इन राशनकार्डधारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10.02.2025 तक 21,380 टन चावल, 644 टन शक्कर, 661 टन नमक एवं 203 टन चना प्रदाय किया गया है। कबीरधाम जिले में प्रश्नांकित अवधि में अंत्योदय अन्न योजना के राशनकार्डो में अनियमितता की सहसपुर लोहारा विकासखण्ड में 01 शिकायत प्राप्त हुई है, जिसका निराकरण किया जा चुका है। उन्होंने विकासखंडवार जानकारी देते हुए बताया कि कवर्धा में कुल 15191, बोड़ला में 22562, पंडरिया में 17262 एवं सहसपुर लोहारा में 9673 लोग अंत्योदय राशनकार्डधारी हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंध में प्रश्न करते हुए भावना बोहरा ने पूछा कि रेडी टू ईट योजना प्रदेश में कितने चरणों में लागू की जाएगी? प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन-कौन से जिलों में प्रारंभ की गई है, इस योजना अंतर्गत कितने समूहों को इसका लाभ मिल रहा है? शेष चरण प्रदेश में कब से लागू किए जाएंगे? कबीरधाम जिले में यह योजना कब तक लागू कर दी जाएगी? जिसके लिखित उत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी ने बताया कि प्रदेश में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट निर्माण कार्य लागू किए जाने की निश्चित समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्रथम चरण में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा रेडी टू ईट निर्माण कार्य जिला बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, कोरबा, रायगढ़ एवं सूरजपुर में लागू किया जायेगा। प्रथम चरण के जिलो में योजना लागू किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रथम चरण के जिलों में सफलतापूर्वक संचालन पश्चात शेष जिलो में लागू किया जावेगा।
