प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान मजबूत की है। योजना के विभिन्न चरणों में राज्य को अब तक 9,722 सड़कें (48,594 किमी) और 669 पुल स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 8,753 सड़कें (43,380 किमी) और 470 पुल सफलतापूर्वक निर्मित किए जा चुके हैं।
PMGSY-IV में 774 नई सड़कों की मंजूरी
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर सूचित किया कि PMGSY-IV के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 774 नई सड़कें स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल लंबाई 2,426.875 किलोमीटर है।
इस चरण में पहली बार उन पात्र बसावटों को ‘बारहमासी सड़क संपर्कता’ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जहां अब तक सड़क सुविधा नहीं पहुंच पाई थी। इस स्वीकृति से राज्य के दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों तक सर्व-मौसम सड़कें पहुंचाने का मार्ग खुल गया है।
बारहमासी सड़क सुविधा से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा बदलाव
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि सर्व-मौसम सड़क संपर्क से ग्रामीण आबादी को— बाज़ार तक पहुंच, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा और पोषण योजनाओं तक सुगमता, आपदा प्रबंधन में तेजी, दैनिक आवागमन में राहत जैसे क्षेत्रों में बड़ा लाभ मिलेगा। इससे सामाजिक-आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी और ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी।
केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ की सराहना की
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य ने PMGSY में लगातार शानदार कार्य किया है। उन्होंने राज्य के नागरिकों, इंजीनियरों, पीएमजीएसवाई टीम और मैदानी अमले को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास की रफ्तार और तेज होगी और योजना के लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा— “PMGSY के तहत मिली 774 नई सड़कों की स्वीकृति हमारे ग्रामीण विकास अभियान को नई दिशा और गति देगी। यह दूरस्थ और संपर्क-विहीन बसावटों को बारहमासी सड़क सुविधा देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आभार व्यक्त करता हूँ।”
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के हर गांव तक सुरक्षित, मजबूत और सर्व-मौसम सड़क संपर्क पहुंचे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण को नई ऊँचाइयाँ मिल सकें।
