रायपुर। छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों के अच्छी खबर है सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बार फिर संविदा व अनियमितकर्मियों से जुड़ी जानकारी मंगायी है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के अलावे कौशल विकास तकनीकी शिक्षा व रोजगार विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र जारी कर संविदाकर्मियों से जुड़ी जानकारी मांगी है। ये जानकारी तब मांगी गयी है, जब बजट सत्र कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। कयास है कि राज्य सरकार इस बार बजट में अनियमित कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है।
पत्र में जीएडी ने सभी विभागों के सचिव से कहा है कि जारी पत्र में जीएडी सचिव कमलप्रीत सिंह ने कहा है किवस्वास्थ्य, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के अलावा उच्च शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों, निगम, मंडल बोर्ड, आयोग में संविदा पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की संख्या अभी कितनी है। वहीं उन कर्मियों दी जा रही मौजूदा वक्त में संविदा वेतन और जिन पदों के विरूद्ध उन्हें संविदा पद पर भर्ती किया गया हैं उनका नियमित वेतन क्या है। जीएडी ने सभी जानकारी तुरंत मंगाई है। इन जानकारियों से संकेत मिल रहा है कि राज्य सरकार नियमितीकरण की दिशा में अब तेजी से कदम बढ़ा रही है।
सचिवों से उन्होंने ये जानकारी यथाशीघ्र मंगाई है। बता दें, प्रदेश में संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या करीब एक लाख है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उन्हें नियमित करने कहा था। इस वजह से संविदा कर्मचारियों को उम्मीद है कि चुनावी वर्ष में उन्हें नियमितीकरण का तोहफा सरकार दे सकती है। वैसे हर बजट में सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों और शिक्षकों को कुछ न कुछ ऐलान किया है। पिछले बार ओपीएस की घोषणा की थी। इस बार संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की चर्चाएं तेज है।
