साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले : दिव्यांगजनों को राहत, कर्मचारियों को अल्पकालिक ऋण…
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आम जनता, दिव्यांगजनों और सरकारी कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रशासनिक बदलावों के साथ-साथ शिक्षा और वित्तीय क्षेत्र को लेकर भी नीतिगत फैसले लिए गए।
सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय मदद के लिए नई योजना
बैठक में निर्णय लिया गया कि शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय ज़रूरतों को देखते हुए उन्हें वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करेगी। चयनित संस्थानों से एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। पूरी प्रक्रिया वित्त विभाग के माध्यम से संचालित होगी।
दिव्यांगजनों के लिए एकमुश्त बकाया भुगतान का फैसला
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की ओर से प्राप्त ऋण की बकाया राशि ₹24.50 करोड़ को एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार एवं शिक्षा के लिए कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा पुनः उपलब्ध हो सकेगी। यह कदम दिव्यांगजनों की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल है।
स्पेशल एजुकेटर की भर्ती अब मेरिट के आधार पर
शिक्षा विभाग को कैबिनेट से 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति पहले ही मिल चुकी थी। अब भर्ती नियमों में एक बार के लिए संशोधन कर, चयन परीक्षा के स्थान पर सीधी भर्ती को मेरिट आधार पर करने का निर्णय लिया गया है। इससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जल्द गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधा मिल सकेगी।
मुख्य सचिव पद पर प्रशासनिक बदलाव
बैठक में 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री अमिताभ जैन के सेवानिवृत्ति पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। साथ ही, 1994 बैच के अधिकारी श्री विकास शील को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिपरिषद ने दोनों अधिकारियों के प्रशासनिक योगदान की सराहना की।
