रायपुर। सप्ताह दिन के भीतर दूसरी बार विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। आज दोपहर बाद होने वाली इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा निकाय चुनाव है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर अध्यादेश पर कैबिनेट की मंजूरी ली जा सकती है। दरअसल ये अध्यादेश पिछल सरकार के उस फैसले के उलट है, जिसके तहत महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता था।
आपको बता दें कि राज्य में कुल 189 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 123 नगर पंचायत, 52 नगर पालिका परिषद और 14 नगर निगम शामिल हैं। सरकार का प्रयास है कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाएं, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया में सरलता आए। लिहाजा आज का कैबिनेट काफी महत्वपूर्ण है।
जानकारी के मुताबिक आज की कैबिनेट में महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव के अध्यादेश पर मुहर लग सकता है। वहीं निकाय चुनाव के पूर्व ओबीसी आरक्षण को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मेयर और नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें पार्षद अपने बीच से मेयर और अध्यक्ष का चयन करते हैं। लेकिन सरकार इस प्रक्रिया को बदलकर जनता के सीधे मतदान से मेयर और अध्यक्ष के चुनाव कराना चाह रही है।
आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस प्रक्रिया को बदलते हुए इसे अप्रत्यक्ष बना दिया था। अब बीजेपी सरकार इसे फिर से प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था में लौटाने की योजना बना रही है। इसे लेकर राज्य सरकार की तरफ से कई बार बयान भी आ चुका है। अब उस पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है।
