रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर किसानों के बोनस पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया है। उन्होंने 3,700 करोड़ अटके बोनस को लेकर पत्र लिखकर कहा कि किसानों के बोनस की राशि उनका न्यायोचित हक है। वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 के दो वर्षों की बोनस राशि किसानों को मिलनी थी, जो केंद्र सरकार द्वारा बोनस पर प्रतिबंध के चलते अटका हुआ है।
बोनस पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध –
किसानों से वर्ष 2013 में वादा किया गया था कि उनका एक-एक दाना खरीदा जाएगा, 2100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा और 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा कृषि उपजों पर बोनस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके चलते किसानों को बोनस अप्राप्त है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2013-14 में पूर्ववर्ती सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि 1350 रुपये प्रति क्विंटल था, पर धान की खरीदी की। मई 2014 में केंद्र में सरकार बनते ही केंद्र द्वारा कृषि उपजों पर दिए जाने वाले बोनस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
