रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजस्व पटवारी संघ अपनी 9 सूत्रीय मांग को लेकर 15 मई से हड़ताल पर है। राजस्व पटवारी संघ की बेमियादी हड़ताल की वजह से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित पटवारियों से जुड़े सभी काम पूरी तरह प्रभावित चल रहे थे। तहसील कार्यालय में आम दिनों में सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से तहसील कार्यालय में भी सन्नाटा रहता। वहीं पटवारी संघ ने मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल खत्म नहीं करने की ठान रखी थी।
इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को कड़े निर्देश दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि पटवारियों की हड़ताल के चलते युवाओं के नौकरियों, नागरिकों के काम और भत्ते से संबंधित किसी भी कार्य में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।
वहीं अब दूसरे दिन राज्य सरकार ने एस्मा लगा दिया है, जिसके बाद पटवारियों की हड़ताल अवैध घोषित हो गई है।
