
रायपुर। विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणाएं की।
उन्होंने राज्य के लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों को 4 फीसदी अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने घोषणा की
संविदा वेतन पर कार्यरत 37 हजार कर्मचारियों को सविंदा वेतन पर 27 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया।
स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 2 हजार रुपये अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की भी घोषणा की।
सीएम ने पटवारियों को भी प्रतिमाह 500 रुपये संसाधन भत्ता दिए जाने की भी घोषणा की।
राज्य के लगभग 05 लाख शासकीय सेवकों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा करता हूँ।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 19, 2023
संविदा वेतन पर विभिन्न विभागों में कार्यरत 37 हजार संविदा कर्मचारियों को सविंदा वेतन में 27 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने की घोषणा करता हूँ।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 19, 2023
शासकीय विभागों में कार्य करने वाले अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल दर के कर्मचारियों को 4 हजार रुपए मासिक की श्रम सम्मान राशि दिए जाने की घोषणा करता हूँ।
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स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह 2 हजार रुपए अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की घोषणा करता हूँ।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 19, 2023
पटवारियों को प्रतिमाह 500 रुपए संसाधन भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूँ।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 19, 2023
शासकीय कर्मचारियों को बी श्रेणी के शहरों के लिए 9 प्रतिशत एवं सी व अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6% की दर से गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूँ।
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पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता:
15 साल से कम सेवाकाल- 2500 रुपए की वृद्धि
15 साल से अधिक सेवाकाल- 3000 रुपए की वृद्धिइसके अतिरिक्त पंचायत सचिवों को अर्जित अवकाश, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, 10 लाख तक की उपादान राशि एवं 5 लाख तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भी लाभ…
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पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को कुल 8 हजार रुपया वार्षिक किट भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूँ।
(दिए जाने वाले विभिन्न आयटम्स के ऐवज में)— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 19, 2023
मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटरों की दैनिक प्रोत्साहन राशि में 100 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की घोषणा करता हूँ।
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मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा करता हूँ।
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✅आवासहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है #Announcement: ग्रामीण आवास न्याय योजना????️
सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों को आवास…
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