रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों के खुलासे और उन पर कार्रवाई के आदेश का सिलसिला जारी है। नये मंत्री आने के बाद से कार्रवाई में तेजी आई है। नया मामला कोरबा के उपरोड़ा विकासखंड का है। विभाग ने बीईओ, व्याख्याता और प्रधान पाठक समेत 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक कोरबा के उपरोड़ा विकासखंड शिक्षा अधिकारी लोकपाल जोगी और बीईओ कार्यालय के कर्मचारियों के खिलाफ अनियमितता की शिकायत मिली थी। इस मामले में संयुक्त संचालक बिलासपुर की तरफ से तीन सदस्यीय कमेटी बनायी गयी थी। कमेटी की जांच रिपोर्ट में अनियमितता की पुष्टि हुई।
बीईओ ने सहायक शिक्षक संतोष मानिकपुरी को साढ़े पांच साल तक गायब रहने के बाद ज्वाइन करवा लिया। इस मामले में उच्च अधिकारियोें से अनुमति तक नहीं ली गयी। वहीं सहायक शिक्षक विष्णु कुमार भी 9 महीने तक स्कूल से गायब रहे, जिन्हें बिना उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये बीईओ ने मनमाने तरीके से ज्वाईन करा लिया।
यही नहीं एक भृत्य बहादुर राम को 72 महीने का अवकाश स्वीकृत कर दिया गया और उसका वेतन निकाला गया। उसी तरह एक अन्य भृत्य बिसुराम भी मार्च 2021 से अप्रैल 2022 तक अनुपस्थित था, लेकिन उसका वेतन आहरण किया गया। यही नहीं इसी तरह से 12 अलग-अलग आरोपों की जांच के दौरान पुष्टि हुई थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए लोकपाल जोगी पूर्व बीईओ उपरोड़ा कोरबा,प्रवीण कुमार साहू व्याख्याता, प्रभारी प्राचार्य शाकउमावि पसान, बृजेंद्र कुमार वानी कंप्युटर आपरेटर, रामेश्वर प्रसाद बनवा प्रधान पाठक, माध्यमिक आश्रम शाला कोनकोना, उपरोड़ा, प्रदीप कुमार मिश्रा सहायक ग्रेड -3 और छवि कुमार गहिरवार सहायक ग्रेड-3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। सभी निलंबित अधिकारियों व कर्मचारियों को जेडी कार्यालय बिलासपुर में अटैच किया गया है।
