रायपुर। छत्तीसगढ़ में पीडीएस राशन दुकानों में 68 हजार टन चावल स्टॉक घोटाले की सीबीआई जांच की मांग और सरकार की सहमति के बीच पीडीएफ संचालकों ने खाद्य विभाग के अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
पीडीएस संघ ने राज्यपाल से की मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। संघ ने सरकारी सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाया है। राज्यपाल विश्वभूषण ने कहा कि, बहुत गंभीर विषय है, हम इसमें कार्रवाई करेंगे।
संघ ने राज्यपाल को बताया कि, केंद्रीय पुल का चावल वितरण नहीं किया गया। सिर्फ 2 महीने ही चावल का आबंटन हुआ है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने कांकेर, बालोद, बिलासपुर से पीडीएस संघ के सभी लोग आए थे।
पीडीएस संघ के अध्यक्ष रामदेव सिन्हा ने बताया कि, खाद्य निरीक्षक दबाव बना रहे हैं। निरीक्षकों द्वारा एक फॉर्मेट तैयार किया गया है, उस फॉर्मेट को भर के खाद्य निरीक्षक आते हैं और कहते हैं कि आपके ऑनलाइन मॉडल में प्रदर्शित हो रहा है। इसकी आपको भरपाई करना पड़ेगा। साथ ही फॉरमेट में हस्ताक्षर करने खाद्य निरीक्षक दबाव बना रहे हैं। अफसरों के इस दबाव दुकानदार पूरी तरह से भयभीत हैं।
संघ ने राज्यपाल को बताया कि 68 हजार मैट्रिक टन घोटाले की जो बात सामने आ रही है उसे छत्तीसगढ़ सरकार राशन दुकानदारों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रही है। किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, किसी के ऊपर आरआरसी जारी कर रहे हैं। पीडीएस संघ ने राज्यपाल से मामले की जांच की है।
