बिलासपुर। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा ने बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पांचवीं और आठवीं कक्षा की केंद्रीकृत परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जारी पत्र में कहा गया है कि अशासकीय विद्यालय प्रबंधन समिति और पालक संघ ने पांचवीं व आठवीं की केंद्रीकृत परीक्षा के आदेश को चुनौती देते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जो अशासकीय विद्यालय सत्र 2024-25 की कक्षा 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें इस सत्र छूट दी जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि किसी भी अशासकीय विद्यालय को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए बाध्य न किया जाए। वहीं, जो स्कूल परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें अनुमति दी जाएगी।
संबद्धता घोटाला: प्राइवेट स्कूलों की पोल खुली!
छत्तीसगढ़ में करीब 1300 प्राइवेट स्कूल मालिकों ने सीजी बोर्ड की संबद्धता लेकर सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई कराई। बिना जानकारी और अनुमति के पालकों से झूठ बोलकर बच्चों के एडमिशन किए गए और मोटी फीस वसूली गई।
स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर इस वर्ष से 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने के आदेश के बाद यह फर्जीवाड़ा सामने आया।
